शेतकरी मारहाण प्रकरणाने उपस्थित केले अधिकाराचे प्रश्न

टाकळी हाजी : साहेबराव लोखंडे

शिरूर पोलीस ठाण्याच्या अखत्यारीतील टाकळी हाजी पोलीस चौकीतील शेतकरी मारहाण प्रकरण आता केवळ एका शेतकऱ्याच्या तक्रारीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. संबंधित पोलीस उपनिरीक्षकाची घटनेपूर्वीच शिरूर पोलीस ठाण्याच्या डीबी पथकात बदली झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केल्याने पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. बदली आदेश निघाला होता, तर संबंधित अधिकारी प्रत्यक्षात कधी कार्यमुक्त झाले? चौकीचा पदभार कोणाकडे होता? आणि तपास दुसऱ्या कर्मचाऱ्याकडे असताना संबंधित अधिकाऱ्याने चौकशीसाठी बोलावण्याची सूचना कशी दिली? या प्रश्नांचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.

रावसाहेब सुखदेव घोडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, ५ नोव्हेंबर रोजी त्यांना टाकळी हाजी पोलीस चौकीत चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद खटिंग यांनी मारहाण, शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात आता बदली आदेशाच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.

संबंधित अधिकाऱ्याच्या बदलीचा आदेश नेमका कोणत्या दिवशी काढण्यात आला? आदेशानुसार त्यांना कोणत्या तारखेपासून नवीन ठिकाणी रुजू होणे अपेक्षित होते? त्यांना टाकळी हाजी चौकीतून कार्यमुक्त करण्यात आले होते का? कार्यमुक्ती झाली असल्यास त्यानंतरही त्यांनी चौकीतील प्रकरणात हस्तक्षेप केला का? या सर्व बाबींची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे गरजेचे आहे.

संबंधित शेतीविषयक वादाच्या प्रकरणाचा तपास पोलीस हवालदार वायाळ यांच्याकडे असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. असे असताना उपनिरीक्षक खटिंग यांच्या सूचनेनुसार तक्रारदाराला चौकीत बोलावण्यात आले, असा आरोप आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला त्या प्रकरणात चौकशी करण्याचे अधिकार होते का? वरिष्ठांची परवानगी होती का? की बदलीनंतरही जुन्या कार्यक्षेत्रातील कामकाजात हस्तक्षेप करण्यात आला? याचा तपास होणे आवश्यक आहे.

एकीकडे संबंधित अधिकाऱ्यावर शेतकऱ्याने गंभीर आरोप केले आहेत, तर दुसरीकडे त्यांना शिरूर पोलीस ठाण्याच्या डीबी पथकाची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या नियुक्तीचा आदेश कधी निघाला? संबंधित अधिकाऱ्यावरील तक्रारीची माहिती नियुक्तीच्या वेळी प्रशासनाला होती का? तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना तपासाची जबाबदारी देण्याबाबत प्रशासनाने कोणते निकष लावले? हे प्रश्नही अनुत्तरित आहेत.

संबंधित अधिकाऱ्याच्या टाकळी हाजी चौकीतील सेवा काळात परिसरात कृषी पंप व केबल चोरी, मंदिरातील दानपेटी चोरी, पशुधन चोरी, महिलांच्या गळ्यातील दागिने हिसकावणे तसेच दुचाकी चोरी यांसारख्या घटना घडल्या आहेत. या गुन्ह्यांपैकी किती गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण झाला? किती आरोपी निष्पन्न झाले? किती मुद्देमाल हस्तगत झाला? किती गुन्हे अद्याप उघडकीस आलेले नाहीत? याचा तपशील पोलीस प्रशासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप आणि केबल चोरीच्या घटनांमुळे शेतीच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. मंदिरातील दानपेटी चोरीमुळे धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण होतात, तर महिलांच्या दागिन्यांची चोरी आणि दुचाकी चोरीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळातील गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि तपासाची प्रगती समोर येणे गरजेचे आहे. मात्र, या सर्व गुन्ह्यांची जबाबदारी एकट्या अधिकाऱ्यावर निश्चित करण्याऐवजी चौकीच्या एकूण कामकाजाचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात बदली आदेश, कार्यमुक्ती आदेश, पदभार हस्तांतरण नोंद, स्टेशन डायरी आणि संबंधित प्रकरणातील तपासाच्या नोंदी तपासण्याची मागणी होत आहे. तसेच चौकीतील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवून त्याची स्वतंत्र अधिकाऱ्यामार्फत पडताळणी करावी, अशी मागणी तक्रारदाराकडून करण्यात आली आहे.
शिरूरचे पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी यापूर्वी या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, केवळ तपास सुरू असल्याचे सांगून या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. बदली आदेशाची अंमलबजावणी, अधिकाऱ्याचे अधिकार, चौकीतील कामकाज आणि प्रलंबित गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे.

बदली आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, चौकशीचे अधिकार कोणाकडे होते आणि चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात किती यश मिळाले, या प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला हवी आहेत. खाकीचा अधिकार केवळ नागरिकांना जाब विचारण्यासाठी नसून नागरिकांच्या मालमत्तेचे आणि जीविताचे संरक्षण करण्यासाठीही आहे. त्यामुळे आरोपांची निष्पक्ष चौकशी आणि कामगिरीचा हिशेब या दोन्ही गोष्टी पोलीस प्रशासनाने जनतेसमोर मांडाव्यात!