अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून स्वतंत्र आरक्षण द्या : सकल मातंग समाज

शिरूर | प्रतिनिधी

मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलने सुरू असून, महाराष्ट्रातील सर्व संघटना, पक्ष एकत्र येत अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मागणी करत आहेत. “सकल मातंग समाज, महाराष्ट्र”च्या नेतृत्वाखाली अनेक बैठका पार पडल्या असून, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर शिरूर तालुक्यातील तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनाही निवेदन देण्यात आले असून, ते वरिष्ठांकडे पाठवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. मात्र, साडेचार महिन्यांत समितीने कोणतेही ठोस काम केले नाही, म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली. हरियाणा आणि तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली असताना, महाराष्ट्र मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

सकल मातंग समाजाने शासनाला १ मे २०२५ रोजी अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची ऐतिहासिक घोषणा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जून २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, अन्यथा २० मे रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, जोपर्यंत आरक्षण उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही सरकारी नोकर भरती करू नये, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

शिरूर तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनाच्या वेळी निवृत्त शिक्षक अरुण साळवे, माजी संचालक महादेव जाधव, भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शहाजी जाधव, निवृत्त शिक्षण विस्ताराधिकारी शिवाजी शेलार, अण्णापुरचे निवृत्त पोलीस पाटील आप्पासाहेब जाधव, बंटी जोगदंड, भाऊसाहेब जाधव, दत्ता साळवे, नागेश साळवे, सोनभाऊ काळोखे, अश्विनी कांबळे, मोनिका जाधव, एकता आंदोलनाचे शिरूर शहराध्यक्ष सतीश बागवे व सुधाकर पाटोळे, भीम छावा संघटनेचे तालुकाध्यक्ष चेतन साठे, भाऊसाहेब साठे, बाबाजी साठे, दादासाहेब जाधव, गहिनीनाथ जाधव, मनोज खुडे, रवींद्र खुडे, विजय साळवे, नागेश साळवे, तुषार भवाळ आदी संघटना व पक्षाचे पदाधिकारी व समाजबांधव उपस्थित होते.

राज्य शासनाने ही मागणी त्वरित मान्य न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सकल मातंग समाजाने दिला आहे.