टाकळी हाजी हद्दीत उदंड जाहली अतिक्रमणे

राजकीय पाठबळ तेही मर्जीतील लोकांसाठी यामुळे अतिक्रमणांत वाढ

0

टाकळी हाजी : सत्यशोध न्युज

टाकळी हाजी ता शिरूर येथील गायरान जमीनीवर सुमारे ६५० पेक्षा जास्त लोकांनी अतीक्रमणाचा विळखा घातला असुन शासकीय कामांसाठी जमीन मिळणे सुद्धा अवघड झाल्यांने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सरकारी जमीनी वरील अतिक्रमणे कधी हटणार याची उत्कंठा सामान्य जनतेला लागली आहे.

जिल्ह्यातील अतिक्रमणे काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या ६ ऑक्टोबर रोजी च्या निर्णयांमध्ये सर्व शासकीय जमिनीतील बेकायदेशीर अतिक्रमणे काढण्यासाठी निर्णय दिलेला आहे . त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकारी यांनी अतिक्रमणे काढण्याबाबत ४ नोव्हेंबर रोजी सबंधित ग्रामपंचायत व महसूल विभागाला आदेश दिलेले आहेत . टाकळी हाजी गावामधे २५३ . ९९ हेक्टर गायरान क्षेत्र असुन या क्षेत्रामधे अनेकांनी अतिक्रमणे करून जमीनी तयार केल्या आहेत . तर काहीनी मोठे बंगले बांधले असुन कांदा चाळी ,गोठे, घरे, दुकाने मोठ्या प्रमानात आहेत .

अनेक धनदांडग्यांनी तसेच संस्थांनी गायरान, वन जमीनी बळकावल्या आहेत . टाकळी हाजी येथे गायरान जमीनीवर पाहुणे मंडळी साठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणून मोठ्या प्रमानात अतिक्रमण झाले आहे . गावठाणा मधे अनेकांनी ग्रामपंचायतीच्या जागा बळकावल्या असुन नावावर नोंदी करून घेतल्या आहेत . अनेकांनी रस्त्यावर अतिक्रमने करीत बंगले, दुकाने बांधले असुन ग्रामपंचायतीने मात्र फक्त नोटीस बजावणे याव्यतिरिक्त काहीही कारवाई केलेली दिसून येत नाही .

गावामधुन रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी तीन कोटी रुपयाचा निधी मिळाला असुन काम प्रगती पथावर आहे . मात्र रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला मोठ्या प्रमानात अतिक्रमण झाल्याने ठेकेदारास रस्त्याचे काम करणेही जिकरीचे झाले आहे . महीन्या पूर्वी बांधकाम विभागाने नोटीसा देऊनही अद्याप अतीक्रमणे काढण्यात आलेली नाहीत . गावातील वन विभागाच्या जागेवरही मोठ्या प्रमानात अतिक्रमण झाले असुन काही शेतकऱ्यानी घरे तसेच जमीनी तयार केल्या आहेत . तालुक्यात सर्व शासकीय जागेवरील सरकारी पड,गायरान ,गावठाण, वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,जलसंपदा विभाग यांच्यासह सर्व शासकीय जागा वरती मोठ्या प्रमानात अतिक्रमणे दिसुन येत आहेत . संबंधित जमिनी ज्या विभागाच्या ताब्यात आहेत त्या विभागाची जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांची आहे.त्यांनी त्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण प्रतिबंध निष्कर्षित करणे, फिर्याद दाखल करणे ,याबाबत शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेले आहे . ग्रामविकास अधिकारी ,तलाठी, मंडल अधिकारी ,वन संरक्षण अधिकारी , कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता यांनी त्यांच्या जागेत झालेले अतिक्रमण काढण्याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे .

गावोगाव मोठ्या प्रमानात सरकारी जमीनी वर अतिक्रमणे आल्यामुळे बेघर लोकाना घरासाठी जागा, गावच्या विकासासाठी येणारा प्रकल्प, क्रिंडागण यासाठी जागा मिळणे अवघड झाले असुन, अतिक्रमण करीत घरे बांधकाम करताना कोणतेही नियोजन नसल्यांने रस्ते सांडपाणी यांची व्यवस्था नाही त्यामुळे गावांचा बकालपणा वाढला आहे .

राजकीय पाठबळ : अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांना राजकीय पुढार्‍यांकडुन पाठबळ मिळत असल्यांने ही संख्या झपाट्याने वाढली असुन, राजकीय पाठबळाने उदंड झालीत अतिक्रमणे अशी चर्चा रंगली आहे .

Leave A Reply

Your email address will not be published.