शिरूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास स्वतंत्र विभाग म्हणून आस्थापनेस मान्यता द्या व त्या अंतर्गत असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी,अधिकारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाच्या समकक्ष असणाऱ्या पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घ्या,या संदर्भात उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना यांनी राज्यातील सर्व आमदार,खासदार,मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,महिला व बालविकास मंत्री,ग्रामविकासमंत्री यांना निवेदन दिले आहे.
सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून ७ जुलै पर्यंत उमेदच्या मागण्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडून त्या मान्य कराव्या अन्यथा ५ लाख महिलांचा मोर्चा ८ जुलै पासून मुंबई येथील आझाद मैदान येथे काढण्यात येणार असल्याचे उमेद च्या संघटनेने सांगितले आहे.ग्रामीण भागातील वंचित घटकातील कुटुंबासाठी उमेद अभियान रात्रंदिवस काम करत असून उमेद मुळे आज अनेक महिला स्वावलंबी,आत्मनिर्भर होत आहेत,मात्र उमेद अभियानाला चळवळ बनवणाऱ्या ग्रामीण भागातील समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना व कर्मचारी यांना शासनाने सेवेत घ्यावे हि प्रमुख मागणी आहे.
आत्तापर्यंत ८० लाख महिलांना उमेद अभियानाने एकत्रित केले असून ४ कोटी पेक्षा जास्त व्यक्ती या अभियानाच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत . ७ लाख स्वयंसहायता समूह, ३१ हजार ग्रामसंघ तर २००० प्रभागसंघ तयार झाले आहेत.एवढी मोठी संस्था बांधणी अभियानने केली असून बँक कर्ज घेऊन ते वेळेवर परतफेड करणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबाला उमेदने बळ दिले आहे. त्यामुळे हे अभियान कायम ग्रामीण भागात सुरु राहणायासाठी कर्मचारी,अधिकारी व समुदाय स्तरीय व्यक्ती यांना शासनाच्या समकक्ष असणाऱ्या पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र ५ तारखेपर्यंत अधिवेशनामध्ये यावर कोणतीही चर्चा न झाल्यामुळे ८ जुलै पासून ५ लाख महिलांचा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार हे निश्चित झाल्याचे बोलले जात आहे.
